भारतमा ४५ वर्षअघिको जातीय नरसंहारमा ३ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय

उत्तर प्रदेशको मैनपुरीस्थित विशेष अदालतले मंगलबार भारतमा त्यस्तो हत्या ‘दुर्लभभन्दा दुर्लभ’ श्रेणीमा पर्ने जनाउँदै मृत्युदण्डको सजायलाई उचित हुने ठहर गरेको हो । तर आफूलाई निर्दोष भएको दाबी गर्दै आएकाहरूले सजायविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छन् ।

भारतीय सञ्चार माध्यहरूका अनुसार सबै पीडितहरू दलित समुदायका हुन् । पीडितका आफन्तले सजायको स्वागत गरेका छन् तर उनीहरूले कार्वान्यन छिटो हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘हामीले धेरै ढिलो न्याय पायौं । अभियुक्तहरूले आफ्नो जीवन बिताएका छन्,’ गोली प्रहारमा काका गुमाएका सञ्जय चौधरीले बीबीसीसँग भनेका छन् ।

घटनामा अभियुक्त १७ जनामध्ये १३ जनाको अपराध भएको ४४ वर्षमा मृत्यु भइसकेको छ । मृत्युदण्डको सजाय पाएका ३ जनाबाहेक अर्का एक अभियुक्त फरार छन् ।

१८ नोभेम्बर १९८१ मा प्रहरी वर्दी लगाएका १७ देहुलीमा प्रवेश गरेर गाउँलेहरूमाथि अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गरेका थिए । गोली प्रहार गर्नेमन्धये अधिकांश उच्च जातका थिए ।

त्यतिबेला प्रहरीमा दर्ता भएको उजुरीअनुसार डाँका समूहका एक दलित सदस्यको उच्च जातका सहकर्मीले हत्या गरेपछि हिंसा भएको हो । हत्याकाण्डमा केही दलित गाउँलेहरूले प्रहरीलाई जानकारी दिएको आशंकामा गिरोहका सदस्यहरूले गाउँमा आक्रमण गरेका थिए ।

‘म घरको काम गरिरहेको थिएँ, अचानक गोली चल्यो,’ नरसंहारमा बाँचेका राकेश कुमारले भने, ‘म धानको कुनियो पछाडि लुकेको थिएँ । बाहिर निस्कँदा आमासहित धेरैलाई गोली लागेको देखेँ ।’ ज्यान बचाउन भाग्ने क्रममा राकेशकी आमा चमेली देवी (हाल ८० वर्षकी) को खुट्टामा गोली लागेको थियो । ‘उनीहरूले महिला वा बालबालिकालगायत कसैलाई पनि छोडेनन्,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूले जसलाई भेटे त्यसैलाई मारे ।’

गोलीबारी चार घन्टाभन्दा बढी समयसम्म चलेको थियो । भारतीय सञ्चार माध्यहरूका अनुसार घटनास्थलमा प्रहरी आइपुग्नुअघि नै आक्रमणकारीहरू भाग्न सफल भएका थिए ।

उक्त घटनापछि देहुलीबाट दलितहरू पलायन हुन थालेपछि स्थानीय प्रशासनले गाउँमा प्रहरी कर्मचारीहरू पठाएको थियो । मानिसहरूलाई आश्वस्त पार्न उनीहरू महिनौंसम्म गाउँमै बसेका थिए । यसले राजनीतिक हलचल पनि मच्चायो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी पीडितहरूलाई भेट्न देहुली पुगेकी थिइन्।

सन् १९८४ मा उक्त मुद्दा राज्यको उच्च अदालतको आदेशमा जिल्ला अदालतबाट अलाहाबाद फौजदारी अदालतमा सारिएको थियो । मुद्दाको सन् २०२४ सम्म सुनुवाई जारी रह्यो । त्यसपछि उक्त मुद्दा मैनपुरीको विशेष अदालतमा सारिएको हो ।

भारतका अदालतहरूले मुद्दाको सुनुवाइ पूरा गर्न र फैसला सुनाउन दशकौं लाग्नु सामान्य हो । विशेष गरी पीडितहरू पिछडिएका समुदायका हुँदा । सन् २०२३ मा एक ९० वर्षीयलाई १९८१ को जातीय अपराधका लागि आजीवन जेल सजाय सुनाइएको थियो ।